Saturday, December 3, 2022
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Up Cabinet Decision: Yogi Government Took Many Important Decisions In The Cabinet Meeting – Up Cabinet Decision : कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, 15 प्रस्ताव पास

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मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आये थे, जिसमें 15 पास हुए और एक स्थगित किया गया है। बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

को सातवें वेतनमान से जुड़े सभी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे करीब 18 सौ कर्मचारियों को फायदा होगा।एसजीपीजीआई में सातवां वेतनमान लागू होने के बाद भी कई भत्ते नहीं दिए जा रहे थे। पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित अन्य भक्तों की मांग को लेकर एसजीपीजीआई के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। भी कर्मचारी अनशन शुरू कर दिए थे। की बैठक में विभिन्न भत्तों के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एसजीपीजीआई कर्मचारी संघ के सचिव धर्मेश कुमार ने कहा कि शासन के इस कदम से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा।

कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाएं जाएंगे। लघु किसानों को लाभ होगा। नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 पूरी होगी। 921 होंगे। सरसों तोरिया के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। से दो लाख हेक्टेयर खेत खाली हैं। सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा। को आठ हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

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खन्ना ने बताया कि वाहन चेकिंग व्यवस्था को पीपीपी मॉडल पर स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाये जाएंगे।

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मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आये थे, जिसमें 15 पास हुए और एक स्थगित किया गया है। बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

को सातवें वेतनमान से जुड़े सभी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे करीब 18 सौ कर्मचारियों को फायदा होगा।एसजीपीजीआई में सातवां वेतनमान लागू होने के बाद भी कई भत्ते नहीं दिए जा रहे थे। पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित अन्य भक्तों की मांग को लेकर एसजीपीजीआई के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। भी कर्मचारी अनशन शुरू कर दिए थे। की बैठक में विभिन्न भत्तों के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एसजीपीजीआई कर्मचारी संघ के सचिव धर्मेश कुमार ने कहा कि शासन के इस कदम से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा।

कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाएं जाएंगे। लघु किसानों को लाभ होगा। नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 पूरी होगी। 921 होंगे। लाख सरसों तोरिया के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। से दो लाख हेक्टेयर खेत खाली हैं। सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा। को आठ हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

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खन्ना ने बताया कि वाहन चेकिंग व्यवस्था को पीपीपी मॉडल पर स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाये जाएंगे।

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