Sunday, December 4, 2022
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MP High Court : रादुवि में कृषि शिक्षण के विरुद्ध हाई कोर्ट में दस्तावेज पेश

Publication date: | Tue 30 Aug 2022 16:39 (IST)

I रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में समुचित सुविधाओं के अभाव के बावजूद कृषि शिक्षण के विरुद्ध हाई कोर्ट में दस्तावेज पेश कर दिए गए हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे ने दी। उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिचर्स ने पांच सितंबर, 2017 को सार्वजनिक नोटिस के जरिये साफ कर दिया था कि न्यूनतम सुविधाओं की प्रतिपूर्ति कर ही कृषि शिक्षण को गति दी जा सकती है। ताकि समग्र देश में कृषि शिक्षण में एकरूपता परिलक्षित हो। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न आदेशों में इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था दी है। रादुवि में मनमानी जारी है। रवैया साईंखेड़ा जिला छिंदवाड़ा के एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा अपनाया जा रहा है। को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। वर्मा इस मामले में पैरवी कर रहे हैं।

प्रसन्न जाएंगे : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के नेतृत्व में हाई कोर्ट बार इंदौर व ग्वालियर के पदाधिकारी पिछले दिनों जबलपुर में एकत्र हुए थे। के साथ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ सहित अन्य का ध्यान समायोजन नियम समाप्त होने से वकीलों को हो रही परेशानी की तरफ आकृष्ट कराया गया था। ही इस बात पर बल दिया गया था कि पूर्ववत समायोजन नियम को लागू कर दिया जाए। वकीलों को अत्यावश्यक कार्यवाश अपने मामले की सुनवाई आगामी तिथियों में करवाने की छूट मिल जाए। के कारण मामलों में कठोर आदेश पारित न हों। पर पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष संजय वर्मा व सचिव परितोष त्रिवेदी अवगत कराया कि इस मामले में प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू पूर्ण होने के बाद अब निर्णय का इंतजार है। अधिसूचना नहीं आ जाती समायोजन का नियम समाप्त ही माना जाएगा। को परेशानी होती रहेगी। ही अधिसूचना आ जाएगी पूर्ववत समायोजन नियम लागू हो जाएगा। वकील पूर्ववत प्रसन्न हो जाएंगे ।

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Posted by: tarunendra chauhan

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