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इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर पर पर दिसम्बर दिसम्बर लगाई गई रोक रोक दिसंबर दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। नगर चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य राज्य सरकार पर लगाते हुए जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली ने यह आदेश है।।।।।।।।।।।।।।।।।। बुधवार हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने लिए तीन दिन दिन का समय दिए जाने की मांग की जिसे जिसे जिसे न न ने ने ने लय ने मंजूर मंजू arige।
इससे कोर्ट ने मामले में सरकार से पूरी जानकारी मांगी थी।।।।।। सरकार तरफ से मंगलवार को कोर्ट से जवाब पेश करने एक एक दिन दिन का वक्त मांगा गया था।।।।।।।।।।।।।।।।।।। इस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने देते हुए अगली सुनवाई बुधवार को नियत की थी।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
मामले में का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के के तहत तहत तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे तिहरे की औपच औपच औपच पू पू पू पू जबकि यह पूरी बगैर सरकार आरक्षण आरक्षण की अधिसूचना अधिसूचना कर ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।। ।।।।
वहीं, सरकार ओर से कहा गया कि कि दिसंबर की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। What’s wrong with creating an account How to make your money There is a high chance that you will lose your money
How does it work?
प्रदेश ने नगर निकायों में में महापौर व अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होने होने की स्थिति में में प्रशासनिक व्यवस्थागू करने के के हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं के केological। हैं हैं हैं हैं हैं के केological। हैं हैं हैं हैं के के के के के दिए हैं हैं हैं हैं हैं हैं के के के दिए हैं हैं हैं हैं हैं हैं के के इसके मुताबिक जैसे जैसे नगर नगर में कार्यकाल होगा में में प्रशासकीय प्रशासकीय व्यवस्था लागू जाएगी ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। यानी निगमों में नगर आयुक्त और पर पालिका परिषद व पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों के पास सारा अधिकार अधिका जाएगा।।।।।।।।।।।।।।।।।।। निकायों बोर्ड का कार्यकाल पांच साल के लिए निर्धारित होता है ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।। 2017 में निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद बोर्ड का गठन गठन दिसंबर दिसंबर से से जनवरी जनवरी के बीच हुआ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। इस से महापौर व अध्यक्षों का कार्यकाल इसी बार उस तिथि को समाप्त होगा जिस दिन बो बो बो बो पहली बैठक हुई थी थी थी थी ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी थी