Sunday, November 27, 2022
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EWS Quota 10 Per Cent Reservation In Jobs And Education Supreme Court Will Verdict On November 7

High Council: वर्ग के गरीबों को भी शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए? कोर्ट सोमवार, नवंबर को अपना सुनाएगा. चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 7 दिनों तक सभी पक्षों को विस्तार से सुना था और फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है.

कि, जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में वां लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी. याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी थी, सुनवाई चली थी. अब चूंकि 7 नवंबर को सीजेआई यूयू ललित का आखिरी कार्य दिवस है और वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे. मामले पर वे फैसला सुना सकते हैं.

की बेंच ने की है सुनवाई

जानकारी के मुताबिक, सीजेआई उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट इस मामले में दो अलग-अलग फैसले सुनाएंगे. मामले में सीजेआई के अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी , एस रवींद्र भट्ट , जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे बी की पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की है.

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याचिका में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नौकरियों उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामलों को चुनौती दी गई थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने EWS को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को सही था.

किया गया था संशोधन

जनवरी 2019 में 103वें संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) को सम्मिलित कर EWS को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था. अनुच्छेद 15(6) में राज्य द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण समेत नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए विशेष प्रावधान किया गया.

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इसमें कहा गया है कि इस तरह का आरक्षण अनुच्छेद तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों समेत किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस कोटे का उपयोग किया जा सकता है फिर चाहे वह सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त . संविधान संशोधन के बाद EWS के लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा 10 प्रतिशत होगी.

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