Saturday, December 3, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इतना वक्त गुजरने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं | Supreme Court Closes Gujarat 2002 Riots Proceedings | Gujarat News

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कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद करने का आदेश दिया है। जस्टिस यूयू ललित की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है।

NHRC और NGO की अर्जी पर SC ने यह आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों, NHRC और एक NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह CBI को सभी मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले (गुजरात दंगा 2002) से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनने की जरूरत नहीं है। हम सभी मामले बंद करने का आदेश दे रहे हैं।

साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाया गया था
गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S-6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। लगने से 59 मारे गए थे। सभी कारसेवक थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। गुजरात में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। गोधरा में सभी स्कूल-दुकानें बंद कर दी गईं। गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए।

गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच को बाहर से आग लगाई थी, जिससे अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था।

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बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैली
के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1,044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती ‘गुलबर्ग सोसाइटी’ को निशाना बनाया था। इसमें जकिया जाफरी के पति पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। इनमें से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया था।

यह फोटो पूर्वी अहमदाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती 'गुलबर्ग सोसाइटी' की है, जिसे दंगों के दौरान निशाना बनाया गया था।  69 की मौत हुई थी।

यह फोटो पूर्वी अहमदाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती ‘गुलबर्ग सोसाइटी’ की है, जिसे दंगों के दौरान निशाना बनाया गया था। 69 की मौत हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए SITTING बनाई थी
2008 में सुप्रीम कोर्ट ने SITTING का गठन किया था। कोर्ट ने SIT से इस मामले में हुईं तमाम सुनवाइयों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बाद में जकिया की शिकायत की जांच भी SITTING को सौंपी गई। SIT ने मोदी को क्लीन चिट दी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT ने मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंपी।

2013 ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की थी। यह याचिका खारिज कर दी। जाकिया ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2017 में मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा। ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

SIT ने PM मोदी को क्लीन चिट दी, SC ने बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जाकिया जाफरी की तरफ से PM मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SITTING रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी। ​​​​​सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है।

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