हम के खिलाफ नहीं नहीं बल्कि जबरन धर्मांत धर्मांत ie के खिलाफ है ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।
सुप्रीम
How does it work?
केंद्र ओर से शुरुआती जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दूसरे को धर्म विशेष धर्मांतरित कराने का अधिकार अधिकार शामिल है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। यह रूप से किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी धोखाधड़ी, धोखे, या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता है ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।। इसी पर गुजरात सरकार र अपनी वकील स्वाती घिल्डियाल के जरिए कहा कि इसमें इसमें धारा धारा भी शामिल है जिसमें करके धर्मांतरण के लिए जिलाधिकारी पूर्व पूर्व लेने को किया है ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। ।।।।।। लिए लिए लिए लिए।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।Do you need a DM?
राज्य तर्क रखा रखा ने ने पूर्व अनुमति अनुमति (डीएम) के से जबरन धर्मांत धर्मांत धर्मांत धर्मांत को रोका जा सकता सकता हैा है हैर नरिकों की अपनी की स स स कदम एक से जिससे यह सुनिश्चित सुनिश्चित किया किया सके कि व्यक्ति एक को छोड़कर दूसरे दूसरे दूसरे दूसरे दूसरे छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर छोड़कर को की प्रक्रिया वास्तविक वास्तविक स्वैच्छिक स्वैच्छिक और वह किसी भी प्रकार के दबाव दबाव प्रलोभन और छल से मुक्त है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।Whatever, anyway
विधानसभा के बीच केंद्र के रुख को स्वीकार करते हुए राज्य ने कहा धार्मिक स्वतंत्रता के के में में किसी व्यक्ति को छल या प्रलोभन से दूसरे धर्म में कन्वर्ट का अधिकार नहीं है।।।।।।।।।।।।।।।।।।। केंद्र के हलफनामे से एक पैराग्राफ पैराग्राफ लेते हुए राज्य ने कहा कहा कहा कहा के के आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल के तहत आने वाले वाले प्रसार प्रसार शब्द के मायने पर संविधान में विस्तार से और चर्चा हुई थी।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। थी इस को तभी शामिल किया गया जब इस पर हर चीजें स्पष्ट हो गईं कि आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल के तहत अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। ”
बिहार के दिल दिल में हो हो रहा धर्म परिवर्तन का खेल खेल एंटी कंवर्जन लॉ पर सरकार मौन क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों
How does it work?
हाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसे खतरे का संज्ञान है और इस तरह की प्रथाओं पर पाने वाले कानून समाज के कमजोर वर्गों के की के लिए आवश्यक हैं।।।।।।।।।।।।।।।।। इनमें और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोग लोग शामिल हैं।।।।। अधिवक्ता कुमार उपाध्याय की याचिका में धमकी एवं उपहार और धन लाभ के जरिए छलपूर्वक धर्मांतरण पर अंकुश लगाने लिए कड़े कदम उठाने निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
उत्तराखंड और सख्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून कानून जानिए धामी सरकार ने किन प्रावधानों के साथ विधेयक किया है पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश पेश
How does it work?
केंद्र सरकार अपने हलफनामे में कहा कहा है कि लोक व्यवस्था राज्य का विषय विषय है और कई राज्यों राज्यों जैसे ओडिशा ओडिशा ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर, प्रदेश, और हरियाणा ने रोकने रोकने के लिए कानून पारित किए हैं।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। पिछले जून में गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 लागू किया था।।।।।।।।।।।। इसमें के जरिए जबरन धर्म परिव परिव ie करने करने पर सजा का प्रावधान ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।। गुजरात को को ike ने जमीयत उलेमा उलेमा उलेमा की की याचिका पर कानून संशोधनों संशोधनों संशोधनों लागू करने पर पर ike ोका दी ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।। कोर्ट कहा कि Fir तब दर्ज नहीं होगी जब तक तक साबित नहीं हो जाता कि जबरन या देकर शर शादी की गई है है ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। ।।।।।।। है है है है है है है है है है है है है है है इस पर जमीयत ने था कि उन्होंने की रक्षा के लिए लिए कानूनी लड़ी ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।
गुजरात ने लव जिहाद पर जो कानून बनाया बनाया बनाया उसमें धर्म परिवर्तन पर पर पर साल तक की सजा का पा प्र प्र वध है ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है।। है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है। है है है है है है है है है है है है है है पीड़िता के नाबालिग होने पर पर साल तक की सजा का प्रावधान प्रावधान किया गया।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। गुजरात ने हाई कोर्ट के स्टे के आदेश को चुनौती दी थी थी।।।।।।।। सुप्रीम को ike ने इस साल साल साल साल फरवरी को जमीयत से जव जवाब लेकिन उसके बाद केस पर सुनवाई नहीं है है है ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
