Wednesday, October 5, 2022
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कहा- शराब माफिया से केजरीवाल-सिसोदिया ने कमीशन कमाया, स्टिंग मास्टर का खुद स्टिंग हो गया | Manish Sisodia Vs BJP Sting Operation; Sambit Patra On Delhi Arvind Kejriwal Government

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दिल्लीघंटा पहले

भाजपा ने सोमवार को एक स्टिंग वीडियो जारी कर दावा किया कि नई शराब नीति से CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। करने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने कहा- हमने केजरीवाल और सिसोदिया से 5 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं मिला। हमने स्टिंग के जरिए उन्हें एक्सपोज किया है।

भाजपा ने दावा किया कि स्टिंग में दिख रहा शख्स आबकारी मामले में CBI द्वारा दर्ज FIR में 13 नंबर के आरोपी शनि मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह हैं। भाजपा ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली कमाई गई।

शराब नीति से जो लूट मची थी, उसका आज खुलासा हुआ
पात्रा ने कहा- “जो हम दिखाने वाले हैं, उसमें स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि देखो जी कोई तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी, उसका आज खुलासा हुआ है। पहली बात यह है कि 80% का जो लाभ है वो दिल्ली की जनता की जेब से निकाल कर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दलाली के माध्यम से अपनी जेब में डाला।’

दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो, ये छूट ठेकेदारों को, अपने मित्रों को केजरीवाल और सिसादिया ने दी। तीसरी बात यह है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला-बुला कर ठेके दिए गए। बड़ी बात यह है कि पूरे मामले में व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कनवर्ट करके केजरीवाल और सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था।

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भाजपा बोली- MONKEY मना तो करे कि वीडियो उनका नहीं
ने कहा कि सिसोदिया ने इससे मोटी कमाई की है। सिसोदिया के मित्रों को इससे फायदा हुआ है। बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में है। है कि कमीशन के चलते राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। नीति के जरिए भारी लूट मचाई गई। जनता अब स्वयं फैसला कर ले। आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। तो करें कि ये उनका वीडियो नहीं है।

दिल्ली की पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकारी थीं

दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शापिंग सेंटर, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थीं।

2003 ही L1 और L10 लाइसेंस चल रहे थे। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता है। होलसेल के लिए फिक्स प्राइज था और बिलिंग अमाउंट पर वैट लगता था।

दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं।

सरकार ने नई नीति के तहत 2021 में सरकारी दुकानें बंद कर दीं

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई।

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ने लाइसेंस धारकों के लिए नियमों को भी आसान बनाया। इसके तहत उन्हें शराब पर डिस्काउंट देने और MRP पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट दी। डिस्काउंट देने का फायदा भी हुआ। की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। विपक्ष के विरोध के बाद आबकारी विभाग ने कुछ समय के लिए छूट वापस ले ली।

नई शराब नीति से क्या फायदा हुआ?

नई शराब नीति लागू होने के बाद से केजरीवाल सरकार के राजस्व में 27% का इजाफा हुआ। के खजाने में 8900 रुपए आए।

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CBI ने सिसोदिया को बनाया एक्साइज स्कैम का आरोपी
नवंबर 2021 : सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की।
जुलाई 2022 : 22 जुलाई को दिल्ली के उप राज्यपाल ने नई शराब नीति में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की।
जुलाई 2022 : 30 जुलाई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 1 2022 पुरानी नीति पर ही शराब को बेचा जाएगा।
अगस्त 2022 : 19 अगस्त को CBI ने दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर छापेमारी की है। CBI ने सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है।

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